अदालतमा नेपाल सरकार पक्ष वा विपक्ष भएको कुनै पनि मुद्दा दायर गर्दा सो गरे बापत र त्यसको कारबाहीको सिलसिलामा सरकारी पक्षलाई
कुनै दस्तुर वा दण्ड जरिबाना इत्यादि लाग्ने छैन ।